सरकार ने कालेधन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। इस दल को भारतीयों द्वारा विदेश में जमा किए गए बेहिसाब धन या कालेधन के सभी मामलों की जांच का अधिकार होगा। उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज एमबी शाह की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली एसआईटी के उप प्रमुख न्यायमूर्ति अरिजित पसायत (सेवानिवृत्त) होंगे और दस शीर्ष जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख या शीर्ष अधिकारी इस टीम के सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम गठित करने के लिए 23 मई को एक सप्ताह का समय दिया था। यह जांच दल अपने काम की एक विस्तृत योजना बनाएगा। इसमें संस्थागत ढांचे की बात भी होगी ताकि कालेधन के खतरे से निपटा जा सके। एसआईटी अपने काम की रपट उच्चतम न्यायालय को देगी और इस बारे में नियमित तौर पर रपट दाखिल करेगी तथा किसी बड़ी घटना के होने पर उसकी जानकारी भी न्यायालय को देगी। केंद्र इस जांच दल को देश और देश के बाहर वित्तीय, बुनियादी, कानूनी और राजनयिक संसाधनों की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करेगा।
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